पचास साल नहीं होगा चित्तौडगढ में पानी का संकट

बहुप्रतीक्षित 2265 करोड़ रूपए की चंबल परियोजना में 1000 करोड़ के कार्या देश जारी  

चित्तौड़ को चंबल के पानी योजना को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी मंजूरी

एलएनटी कंपनी को मिला कार्यादेश जारी 1000 करोड़ होंगे खर्च  

चित्तौडग़ढ़ राज्य सरकार ने चित्तौडग़ढ़ विधानसभा क्षेत्र के 265 गांवों एवं शहर के लोगों को चंबल परियोजना के जरिए पानी की सौगात दे दी है राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कल स्वीकृति के बाद एलएनटी कंपनी को कार्यादेश जारी कर दिया गया। विधानसभा क्षेत्र को चंबल परियोजना से जोडऩे के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में चंबल का पानी पहुंचाने के लिए डीपीआर बनाने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चित्तौडग़ढ़ विधानसभा तक चंबल का पानी पहुंचाने वाली इस योजना की राह आसान हो गई है।

बहुप्रतीक्षित चंबल परियोजनाओं को मिली मंजूरी पहले चरण में 1000 करोड रुपए होंगे खर्च एलएनटी कंपनी बिछाएगी पाइप लाइन कार्यादेश हुए जारी राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने दी जानकारी सांय 7 बजे मिली मंजूरी कुल 2265 करोड़ की है परियोजना 50 साल तक पानी की किल्लत होगी दूर द्वितीय चरण शीघ्र शुरू होगा।

राज्यमंत्री के अनुसार चित्तौड़गढ़ कुल 648 गांवों के लिए चंबल नदी पर आधारित पेयजल परियोजना के तहत पानी जाएगा। इसमें बेंगू शहर सहित 142 गांवों में, गंगरार के 98 गांवों में, भैंसरोडगढ़ के 82 गांवों में चित्तौड़गढ़ शहर सहित 265 गांवों में और निम्बाहेड़ा के 66 गांव शामिल हैं प्रवक्ता ने बताया की राज्यमंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत स्वीकृति हेतु लगातार प्रयासरत रहे थे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल किल्लत को देखते हुए यहां चंबल परियोजना के जरिए पानी लाने का बीड़ा उठाया। जाड़ावत के प्रयास आखिर रंग लाए और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शुक्रवार को हुई बैठक में  सीएम द्वारा 1000 करोड़ की मंजूरी दे देकर कार्यादेश जारी कर दिए गए है।